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कांग्रेस ने PM मोदी के भाषण पर साधा निशाना-“7 साल से एक ही भाषण दे रहे, जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ”

आज स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर PM मोदी ने लाल किला के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की. उन घोषणाओं पर अब कांग्रेस हमलावर होती हुयी दिख रही है. कांग्रेस के नेताओं ने, PM मोदी के भाषण में दर्ज घोषणाओं पर विरोधाभासी बयान देना शुरू कर दिया है. कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरेक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई योजनाओं की घोषणा तो करते हैं लेकिन वो योजनायें जमीन पर दिखती नहीं हैं. विपक्षी दल ने उन तीन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा जिनके खिलाफ किसान विरोध कर रहे हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा कि सात साल से देश प्रधानमंत्री के ‘एक ही भाषण’ को सुन रहा है, लेकिन छोटे किसानों सहित किसी भी पीड़ित वर्ग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है. प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण के बाद खडग़े ने संवाददाताओं से कहा, ”वह नयी योजनाओं की घोषणा करते हैं लेकिन इन्हें न तो लागू किया जाता है और न ही धरातल पर ये योजनाएं दिखती हैं. वह बहुत सी बातें कहते हैं लेकिन उनका पालन कभी नहीं करते हैं। अब तीन नए कृषि कानून लाकर उन्होंने किसानों को तबाह कर दिया है”

मल्लिकार्जुन खडग़े ने प्रधानमंत्री द्वारा छोटे किसानों और विकास के मुद्दों पर पूर्ववर्ती सरकारों को निशाना बनाए जाने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि लाल किले की प्राचीर से कांग्रेस की बार-बार आलोचना करते रहने से देश प्रगति नहीं करेगा. उन्होंने कहा-”कांग्रेस ने इस देश के लिए अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के वास्ते सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने जैसे बहुत से काम किए हैं. मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने UPA (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) के सत्ता में रहने पर किसानों का कर्ज माफ किया”

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा को लेकर प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दो साल पहले भी यही हुआ था. सुरजेवाला ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण की एक खबर पोस्ट करते हुए कहा-“’15 अगस्त, 2019 को दो साल हो गए। सौ लाख करोड़ का आंकड़ा तो बदल लेते !”

कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन होता अगर प्रधानमंत्री ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की होती.

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